बिहार में नियोजित शिक्षक को नहीं मिलेगा समान वेतन :केंद्र सरकार

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नई दिल्ली :  समान काम के लिए समान वेतन पर केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के स्टैंड का का समर्थन किया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में नियोजित शिक्षक को समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता है. ऐसा करने से खजाने पर 38 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा. केंद्र ने गुरुवार को हलफनामा देकर यह बात कही. कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले फिर सुनवाई करेगा.

केंद्र के तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये समान समान के लिए समान वेतन की कैटेगरी में नहीं आते हैं. केंद्र सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था करने से दूसरे राज्यों में ऐसी मांग उठने लगेगी.वहीं नियोजित शिक्षक में केंद्र सरकार के इस फैसले से काफी रोष है |



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